नगर निकाय अधिकारियों की लापरवाही के चलते केन्द्रीयत और अकेन्द्रीयत सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती अटक गई है। सरकार की कोशिश थी कि लोकसभा चुनाव के पहले निकायों में रिक्त 4700 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। इसके लिए सभी निकायों से तीन-तीन बार रिक्तियों की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन अब तक 762 में से सिर्फ 84 नगर निकायों ने ही सूचना उपलब्ध कराया है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होना संभव नहीं दिखता।
नगर निकायों में केन्द्रीयत और अकेन्द्रीयत सेवा में समूह ग और घ के 4700 से अधिक पद खाली हैं। सरकार की मंशा है लोकसभा चुनाव से पहले ही रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करा दी जाए। इसके लिए शासन स्तर से निर्देश भी जारी हुए थे।
इसी कड़ी में स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा भी इस संबंध में बीते 4 अक्तूबर को ही अंतिम रिमाइंडर भेजकर रिक्तियों का ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे । निदेशक स्थानीय निकाय की ओर से भेज गए निर्देश में निकायों को चेतावनी दी भी गई थी रिक्तियों का ब्योरा उपलब्ध न कराने पर संबंधित निकाय के पदों को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा ।
बता दें कि पिछले साल सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें शहरी इलाकों के विकास पर चर्चा की गई थी। तब यह पाया गया था कि शहरी निकायों में काफी पद खाली हैं, जिसकी वजह से योजनाओं को जमीन पर उतारना मुश्किल हो रहा है।
इसके अलावा इन्हीं खाली पदों की वजह से टैक्स वसूली भी नहीं हो पा रही है। कांफ्रेंस में तय किया गया था कि सभी राज्य अपने यहां के नगर निकायों में खाली पदों को भरेंगे। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने भी पिछले दिनों नगर निकायों में रिक्तियों सभी राज्यों से मांगा था।
वहीं, प्रदेश सरकार ने भी निकायों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरु करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में सभी निकायों से ब्योरा मांगा गया था। इसके ही आधार पर संबंधित भर्ती आयोगों को प्रस्ताव भेजा जाना है। लेकिन निकायों द्वारा ब्योरा उपलब्ध करान में बरती जा रही लापरवाही के कारण लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होना संभव नहीं लग रहा है।
निदेशालय ने इस रवैये पर जताई नाराजगी
ब्योरा भेजने को लेकर निकायों के रवैये पर स्थानीय निकाय निदेशालय ने कड़ी नाराजगी जताई है। निदेशक ने निकायों को एक सप्ताह के भीतर रिक्तियों का ब्योरा उपलब्ध अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।