उत्तरप्रदेश के स्कूलों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने पूर्ण स्व वित्तपोषित योजना के तहत एनसीसी में 4000 जूनियर डिवीजन-विंग रिक्तियों को रिलीज कर दिया है। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु सिंह ने बताया कि यह कदम राज्य में एनसीसी के गतिविधियों को बढ़ाने में सहयोग देगा। राज्य में पहले से ही 1.50 लाख कैडेट हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। यह कदम कई स्कूलों की लंबित मांग के बाद उठाया गया है।
स्कूलों में सीमित रिक्तियों के कारण एनसीसी शुरू नहीं की जा सकती थी। इस योजना से छात्रों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। उन्हें न केवल राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा, बल्कि एनसीसी ए प्रमाण पत्र प्राप्त कर कॉलेजों में प्रवेश पाने में मदद मिलेगी। कैडेटों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण, सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधियों में भाग लेने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शिविर, ट्रेक, पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, नेतृत्व विकास कैप्सूल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस बारे में यूपी एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल राकेश राणा ने बताया है कि जो स्कूल पूरी तरह से स्व वित्तपोषण योजनाओं में आउट ऑफ टर्न आवंटन के इच्छुक हैं, वे निकटतम एनसीसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
एनसीसी को वैकल्पिक विषय चुन सकेंगे कैडेट्स
शांतनु सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति में एनसीसी को प्रोत्साहित करने के लिए यूजीसी और एआईसीटीई ने अब विद्यार्थियों को एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने की मंजूरी दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
एनसीसी निदेशालय उत्तरप्रदेश लखनऊ की एनसीसी यूनिटों के कमांडिंग अफसर द्वारा क्रमश: सभी विश्वविद्यालयों और टेक्निकल संस्थानों के कुलपतियों को एनसीसी की शुरुआत के लिए सामान्य वैकल्पिक क्रेडिट पाठ्यक्रम (सीबीएसई) के बारे में विस्तृत जानकारी एक प्रजेंटेशन और विभिन्न ब्रीफिंग द्वारा दी जा रही है। जल्द ही विश्वविद्यालय वर्ष 2021-22 पाठ्यक्रम में एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल कर सकते हैं, जो छात्र एनसीसी कैडेट के रूप में दाखिला लेंगे वह एनसीसी प्रशिक्षण के लिए क्रेडिट बी और सी प्रमाण पत्र के अलावा शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त करेंगे।