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पीएम आवास बनाने में तीसरे साल भी यूपी नंबर एक, देश में जीते सर्वाधिक पुरस्कार

Mon, 16 Dec 2019 02:39 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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ग्रामीण विकास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश ने देश में परचम फहराया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 2018-19 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए घोषित राष्ट्रीय पुरस्कारों में यूपी ने देश में सर्वाधिक 17 पुरस्कार जीते हैं।  

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सबसे तेज गति से आवासों का निर्माण करने में उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में 14.26 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में 2016-17 से 2019-20 में 30 नवंबर तक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वहीं 2017-18 से बकाया आवासों के निर्माण को पूरा करने में यूपी देश में दूसरे स्थान पर रहा है।
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मुजफ्फरनगर का खतौली विकास खंड देश में प्रथम रहा है। जिला स्तर पर सबसे ज्यादा आवास निर्माण में प्रयागराज और सिद्धार्थनगर ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 

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मनरेगा : जियो टैगिंग और ‘सिक्योर’ में भी अव्वल 

महात्मा गांधी नरेगा योजना में उत्तर प्रदेश ने सात राष्ट्रीय पुरस्कारों पर कब्जा जमाया है। प्रदेश ने 2018-19 में सबसे अधिक आवासों की जियो टैगिंग कर और सिक्योर के जरिए सबसे ज्यादा आगणन तैयार कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 

मनरेगा में निर्मित संपत्तियों में से सर्वाधिक 42.04 लाख संपत्तियों की जियो टैगिंग कर यूपी प्रथम रहा है। मनरेगा के निर्माण कार्यों का ऑनलाइन आगणन तैयार करने के लिए लागू सॉफ्टवेयर ‘सिक्योर’ को यूपी ने सबसे पहले सभी जिलों में लागू किया। जिला स्तर पर जियो टैगिंग में प्रयागराज देश में प्रथम स्थान पर रहा है।

मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य पूरे कराने में जिला स्तर पर लखनऊ प्रथम और बहराइच का विकास खंड जरवाल द्वितीय स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भी प्रदेश को आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना में देश में प्रथम पुरस्कार दिया गया है।  

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा में यूपी को कुल 17 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बीते ढाई वर्ष में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। - के.रवींद्र नाईक, आयुक्त, ग्राम्य विकास
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