प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में यूपी देश में नंबर वन, भारत सरकार से मिला प्रथम पुरस्कार

पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि गरीब कल्याण रोजगार का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को किया था। इसे उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासी श्रमिकों को मिशन मोड में सहायता देने के लिए प्रारंभ किया था।125 दिन के इस अभियान में प्रवासी श्रमिकों को सामुदायिक शौचालय निर्माण समेत 25 कामों के जरिये रोजगार देना था।

श्रमिकों को मनरेगा मजदूरी (202 रुपये प्रतिदिन) के हिसाब से भुगतान किया गया है। ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान में पंचायती राज विभाग ने सर्वाधिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराकर सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। देश के 6 राज्यों में सामुदायिक शौचालय श्रेणी में यूपी पहले और 116  जिलों में प्रयागराज पहले स्थान पर रहा है। हरदोई ने दूसरा और फतेहपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान 31 जिलों में चल रहा था। शेष 44 जिलों में भी निर्मित कराए जा रहे स्वच्छ सामुदायिक शौचालय में बरेली और अलीगढ़ ने क्रमश: पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अलीगढ़ जिले को सामुदायिक शौचालय अभियान में विशेष पुरस्कार भी मिला है। उत्तर प्रदेश के खाते में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसे गंदगी मुक्त भारत अभियान में देश में श्रमदान करने की दृष्टि से द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज, निदेशक पंचायतीराज और जिलों के अधिकारी गांधी जयंती पर पुरस्कार ग्रहण करेंगे।