वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह
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राज्य सरकार ने वर्ष 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह को बहाल कर दिया है। उन्हें करीब 8 साल पहले निलंबित किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद उन्हें एडीजी के पद से पदावनत भी किया गया है। पदावनति का आदेश 31 जनवरी, 2028 में होने वाली उनकी सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले तक प्रभावी रहेगा जिसकी वजह से वह उसी पद से सेवानिवृत्त होंगे। बता दें कि बीते दिनों उनको वीआरएस देने की कवायद भी हुई थी और प्रकरण संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था।
सूत्रों के मुताबिक उनकी बहाली विभागीय दंड के साथ की गई है लिहाजा उनका डीजी के पद पर प्रोन्नत होना फिलहाल मुमकिन नहीं है। उनके बैच के अधिकतर अधिकारी वर्तमान में डीजी के पद पर तैनात हैं जिनमें आशुतोष पांडेय डीजी टेलीकॉम और आनंद स्वरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीजी हैं। बता दें कि जसवीर सिंह को जसवीर सिंह को राज्य सरकार 14 फरवरी 2019 को निलंबित कर दिया था। उन्होंने एक साक्षात्कार में पुलिस व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर टिप्पणी की थी। साथ ही राज्य सरकार की एनकाउंटर नीति पर भी सवाल उठाया था। राज्य सरकार ने इसे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन बताकर स्पष्टीकरण मांगा था जिसके बाद वह बिना अनुमति अवकाश पर चले गए थे। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया गया था।
राजा भैया पर की थी कार्रवाई
जसवीर सिंह का नाम कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर कार्रवाई की वजह से सुर्खियों में आया था। लंबे समय तक चली विभागीय जांच और समीक्षा के बाद अब सरकार ने उनकी बहाली का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बहाली के साथ दंडात्मक टिप्पणी भी दर्ज की गई है। पदावनत करने के साथ बहाली के आदेश के मुताबिक वह सेवानिवृत्ति तक प्रोन्नत नहीं हो पाएंगे। माना जा रहा है कि उनकी सेवानिवृत्ति अब आईजी के पद से होगी।