उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के राज्य मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त संसाधन और स्टाफ समेत मान्यता प्रदान करने के आग्रह वाली एक जनहित याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल हुई है। इस पर 18 जुलाई को सुनवाई हो सकती है।
अमर उजाला में प्रकाशित खबरों को संलग्न कर स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने यह याचिका दाखिल कर कहा कि प्रदेश के 13 जिलों में स्थित स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेजों को 70 फीसदी संसाधन, स्टाफ आदि की कमी की वजह से मान्यता नहीं मिल सकी है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की रिव्यू कमेटी ने इनको मान्यता देने की अर्जी खारिज कर दी। ये मेडिकल कॉलेज कुशीनगर, कौशांबी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, औरैया, सोनभद्र, बुलंदशहर, गोंडा, बिजनौर,चंदौली और लखीमपुर खीरी के हैं।
याची का कहना है कि व्यापक जनहित में राज्य सरकार को इन मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त संसाधन, स्टाफ आदि की व्यवस्था तत्काल करनी चाहिए। जिससे इन्हें मान्यता मिल सके। वहीं, इन जिलों के लोगों को बड़े शहरों में इलाज के लिए भाग-दौड़ न करनी पड़े।