चुनाव नतीजों को स्वीकार करने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सरकार के कामकाज से संकेत तो यही मिल रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने केंद्र से बेहतर संबंधों की ओर अहम कदम उठाते हुए केंद्र की प्रदेश में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराने का फैसला किया है।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण व वन पर्यावरण आदि विभागों से तत्काल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कराया जाए।
मुख्य सचिव ने शुक्रवार को भारत सरकार के अपर सचिव मंत्रिमंडलीय सचिवालय अनिल स्वरूप व उद्यमियों के साथ प्रदेश में लंबित परियोजनाओं को लेकर बैठक की।
आलोक रंजन ने दिये निर्देश
आलोक रंजन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्रीय परियोजनाओं को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। बताते चलें कि सपा द्वारा पिछली केंद्र सरकार को समर्थन देने के बावजूद केंद्रीय परियोजनाओं के काम को लेकर आरोप-प्रत्यारोप की नौबत आ गई थी।
यहां अपर सचिव मंत्रिमंडलीय सचिवालय की मौजूदगी में कई मामले निस्तारित कर दिए गए तो कई पर समयबद्ध कार्रवाई की रूपरेखा तय हो गई।
बैठक में अनुबंध के अन्तर्गत 13 मार्गों के लिए राजस्व विभाग की ओर से जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना उपलब्ध करा दी गई।
बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास संजीव सरन, प्रमुख सचिव राजस्व के एस अटोरिया व संबधित विभागों के प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इन परियोजनाओं पर होगा काम
- प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी को वाटर पाइप लाइन एवं रेलवे साइडिंग के लिए 32.83 हेक्टेयर और जमीन की आवश्यकता है। शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर 15 दिन में कार्रवाई की जाएगी।
-एसपीसीएल रेवाड़ी- कानपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट के लिए वन विभाग द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी के पद पर सक्षम अधिकारी के रूप में एसडीएम की तैनाती होगी। बिजली विभाग आवेदन पर जल्द फैसला करेगा।
- कानपुर की तहसील घाटमपुर में तापीय विद्युत परियोजना लगाने के लिए निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के नाम से अधिग्रहीत की गई जमीन को उपयोग में लाने के लिए स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। इस बारे में काम हो रहा है।