मदरसों को अनुदान देने में आड़े आ रही सभी अड़चनें सरकार ने दूर कर दी हैं। सरकार ने अनुदान के नियमों को शिथिल करने का शासनादेश जारी कर दिया है।
निदेशालय को एक बार फिर नए सिरे से प्रस्तावों को अपनी संस्तुति के साथ भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का आदेश मिलने के बाद निदेशालय भी हरकत में आ गया है। अब शीघ्र ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 75 मदरसों को अनुदान मिल जाएगा।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार बनाने के बाद प्रदेश के 146 मदरसों को अनुदान देने की घोषणा की थी। इन्हें दो वित्तीय वर्ष में अनुदान दिया जाना था। प्रदेश सरकार ने जब प्रस्ताव मांगे तो उसे 194 मदरसों के प्रस्ताव मिले लेकिन इनमें से ज्यादातर मानकों के आधार पर पास नहीं हो सके।
केवल एक दर्जन मदरसे ही ऐसे मिले जो मानक पूरे करते थे। इसी के बाद सरकार ने मदरसों को अनुदान देने वाले मानक में ढील देने का निर्णय किया।