प्रदेश के विधायक और मंत्री अब सोशल मीडिया के जरिये जनता से सीधे जुड़ेंगे। वे अपने विधानसभा क्षेत्र के सोशल मीडिया यूजर्स से वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं।
विधायकों और मंत्रियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर विशेषज्ञों से सोशल मीडिया के जरिये ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, यू ट्यूब की उपयोगिताओं की विस्तार से जानकारी ली।
फिफ्थ एस्टेट के सहयोग से आयोजित इस वर्कशॉप में उन्हें जनता से सीधे जुड़ने, लोकतंत्र में सोशल मीडिया की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं पर खास टिप्स दिए गए।
50 मंत्री और विधायक मौजूद रहे
सोशल मीडिया पर कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को लाभ पहुंचाने के लिए नवीनतम तकनीक को अपनाया जाना चाहिए।
जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया का उपयोग अपनी बात जनता तक पहुंचाने और लोगों की राय जानने के लिए कर सकते हैं। सोशल मीडिया जनता से संवाद करने का सशक्त और प्रभावी माध्यम है।
विशेषज्ञों ने बताया कि किस तरह जनता और जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया के जरिये लाभान्वित हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़ी कुछ घटनाओं को लेकर दुनिया भर में यूपी का दुष्प्रचार हुआ। सोशल मीडिया के जरिये सही बातें सामने आने पर इसमें कमी आई है। कार्यशाला में करीब 50 मंत्री और विधायक मौजूद रहे।
निशक्त को मिली पेंशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया समस्याओं के समाधान में बहुत उपयोगी हो सकता है। उदाहरण देते हुए बताया कि जौनपुर में एक व्यक्ति अपने निशक्त बेटे को लेकर पेंशन बनवाने के लिए गया।
दफ्तर के बाबू ने उसे भगा दिया। यह खबर एक अखबार में छपी। किसी ने उनकी फेसबुक पर इसे पोस्ट किया। उन्होंने जांच कराई तो मामला सही निकला और उसकी पेंशन शुरू हो गई।
सैफई में रुका घटिया निर्माण
अखिलेश यादव ने कहा कि सैफई में एक निर्माण में घटिया सामग्री लगाने की शिकायत मिली। निर्माण एजेंसी के एमडी ने जो फोटो भेजे उनमें निर्माण ठीक लग रहा था। सोशल मीडिया के जरिये आए फोटो के बाद जांच कराई तो घटिया निर्माण पाया गया और इसे ठीक कराया गया।
जरूरी है सोशल मीडिया
भारत बहुत बड़ा देश है। यहां सीखने के लिए बहुत कुछ है। सोशल मीडिया का उपयोग जनता और विधायक दोनों के लिए उपयोगी हो सकता है। कार्यशाला में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलीं। मुख्यमंत्री की पहल सराहनीय है।
डॉ. संग्राम सिंह यादव, सपा विधायक