सरकार ने खर्च घटाने, सुशासन बढ़ाने पर शुरू किया मंथन, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित

कमेटी को मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर सुझाव देने को कहा गया है। पहला, विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या का रेशनलाइजेशन (युक्तिकरण),  दूसरा- अधिकारियों व कर्मचारियों को अधिक प्रभावी व दक्ष बनाना, तीसरा- अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रभावशीलता व दक्षता के आकलन की व्यवस्था और चौथा- डिजिटल गवर्नेंस बनाने के संबंध में सुझाव देना है।

समिति ने पहली बैठक में सभी विभागों से आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की। इसे सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को भेजकर 10 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके बाद समिति विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों के समूह के साथ बैठक करेगी। इसके बाद अपनी संस्तुतियां सरकार को सौंपेगी।

सरकार यह पता लगाना चाहती है कि कार्य के हिसाब से कहां कर्मियों की संख्या सीधे तौर पर कम की जा सकती है? किस तरह के काम बाहरी एजेंसियों को देकर खर्च कम किया जा सकता है? कहां तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर कर्मचारी कम किए जा सकते हैं? किन-किन मदों के खर्चों में कटौती की जा सकती है?