प्रदेश सरकार ने बीते 24 अप्रैल को इन सभी भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया था। राज्य कर्मचारियों को ग्रेड पे के अनुसार 250 रुपये से लेकर 900 रुपये और सचिवालय कर्मचारियों को 2000 रुपये तक नुकसान होने की संभावना है।
ये भत्ते हुए समाप्त
- नगर प्रतिकर भत्ता।
- सचिवालय भत्ता।
- पुलिस से जुड़े कर्मियों का विशेष भत्ता।
- सभी विभागों के अवर अभियंताओं का विशेष भत्ता।
- लोक निर्माण विभाग के कर्मियों को मिलने वाला रिसर्च भत्ता, अर्दली भता व डिजाइन भत्ता।
- सिंचाई विभाग के कर्मियों को मिलने वाला आईएंडपी भत्ता व अर्दली भत्ता।
- पुलिस विभाग के कई संवर्गों में तैनाती पर अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष वेतन मिलता है तथा इन्हीं अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने पैतृक विभाग सिविल पुलिस में तैनात होने पर ऐसा कोई वेतन नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग की अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा व विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए जाने वाले विशेष वेतन को समाप्त कर दिया गया है।
- सचिवालय के सभी भागों में ई- गवर्नेंस के विकास के लिए विशेष सचिव व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को चिन्हित कर प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। सरकार ने इसे भी समाप्त कर दिया है।