अप्रैल-मई में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और जुलाई में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को बजट दिया गया था।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों से पंचायत चुनाव में हुए व्यय का हिसाब मांगा है। चुनाव होने के करीब तीन महीने बाद भी जिलाधिकारी चुनाव खर्च का हिसाब नहीं दे रहे है।
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अप्रैल-मई में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और जुलाई में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को बजट दिया गया था। अधिकांश जिलाधिकारियों ने अभी तक आयोग को चुनाव खर्च का हिसाब नहीं दिया है। जिलाधिकारियों की ओर से आयोग को हिसाब नहीं देने के कारण आयोग भी राज्य सरकार को हिसाब प्रस्तुत नहीं कर सका है। आयोग के विशेष कार्याधिकारी एस.के.सिंह ने बताया कि जिलाधिकारियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा देने के लिए स्मरण पत्र भी लिखे गए है।
गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई
आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए आवंटित खर्च में गड़बड़ी पकड़ी जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों मुरादाबाद में चुनाव खर्च में अनियमितता पर एक दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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जमानत जब्त का हिसाब भी मांगा
एस.के. सिंह ने बताया कि आयोग ने जिलाधिकारियों से पंचायत चुनाव में जिन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है उसका हिसाब भी मांगा है। कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई और जमानत राशि का ब्यौरा भी मांगा गया है।