यूपी : लंबित चार भर्तियों में भी मिलेगा आर्थिक आरक्षण, दो भर्तियां चार वर्ष और बाकी दो लंबित थीं दो वर्ष से

दरअसल, कार्मिक विभाग ने 18 फ रवरी, 2019 को एक शासनादेश जारी कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। इसमें कहा गया था कि लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती पर आरक्षण की यह व्यवस्था 1 फरवरी, 2019 या इसके बाद अधिसूचित/ विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर लागू होगी। इस शासनादेश को अधिनियम का हिस्सा मानकर अधिनियम की धारा-13 में यह व्यवस्था उन रिक्तियों पर भी प्रभावी कर दी गई जो 1 फरवरी, 2019 से पूर्व विज्ञापित कर दिए गए, लेकिन उनकी परीक्षा इस तिथि के बाद आयोजित की गई है या की जानी प्रस्तावित है।

ऐसे में आयोग यदि 18 फरवरी के शासनादेश पर अमल करता तो आर्थिक आरक्षण लागू न होता। यदि अधिनियम की धारा-13 के अंतर्गत प्रावधानों को लागू करता तो लंबित भर्तियों में एक फरवरी 2019 के बाद होने वाली लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में आर्थिक आरक्षण लागू होता। इस परस्पर विरोधी प्रावधानों के चलते आयोग 4 भर्तियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। ‘अमर उजाला’ ने 11 नवंबर, 2020 के अंक में इस विसंगति को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।