विधानसभा में मंगलवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इसे किसानों और कमजोर वर्गो को दी जाने वाली राहत में खर्च किया जाएगा। इसी तरह रिहंद और ओबरा बांध सुधार परियोजना के लिए 4.2 करोड़. आरडीएसएस योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों के लिए 500 करोड़, राजस्व अनुदान के तहत 983.92 करोड़ का प्रावधान किया गया है। टैरिफ सब्सिडी के तहत 511.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बजट प्रावधान किए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है।
शहर में बढ़ती आबादी को आवासीय सुविधाओं बढ़ाने के लिए सरकार ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा के विस्तार करने का फैसला किया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा में 483 नए गांवों को शामिल किया जाएगा। अब तक इसमें सर्फि 159 गांव ही शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में आवास विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को रखा गया था, जिसे मंजूरी दी गई है। बता दें कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण का गठन जून 2006 में किया गया था। उस समय आजमगढ़ नगर पालिका के 62 और सीमावर्ती 97 गांवों को विकास प्राधिकरण के सीमा क्षेत्र में शामिल किया गया था।
कैबिनेट ने औद्योगिक विकास के लिए नौ इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन भत्ते और सब्सिडी को मंजूरी दे दी। ये राशि लगभग 1000 करोड़ रुपये की है। इसके अतिरिक्त नोएडा में फूड पार्क बना रहे पातंजलि ग्रुप को दो साल का अतिरिक्त समय दिया गया है।वर्ष 2012 की औद्योगिक नीति के तहत 8 इकाइयों को प्रोत्साहन भत्ता देय था। उन्हें कुल 877 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिसे कैबिनेट ने ही झंडी दे दी।
लखनऊ में बन रही अशोक लीलैंड की फैक्टरी को लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा। इसके तहत कैपिटल सब्सिडी, स्टेट जीएसटी, विद्युत शुल्क में प्रतिपूर्ति और स्किल डेवलपमेंट पर प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ये राशि लगभग 117 करोड़ रुपये है। नोएडा में फूड पार्क बनाने के लिए पातंजलि को दो वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है। फूड पार्क बनाने की समयसीमा 2023 में खत्म हो गई थी। कंपनी ने कहा था कि कोविड काल के कारण समय से फूडपार्क नहीं बन पाया। इस पर अतिरिक्त समय दिया गया है।