कोरोना संक्रमण काल में शासन ने इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। शासन ने निर्णय लिया है कि नए सत्र 2021-22 में पूर्व निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगा। नए सत्र में कॉलेज किसी तरह की शुल्क वृद्धि नहीं कर सकेंगे।
सचिव व अध्यक्ष प्रवेश फीस नियमन समिति के अनुसार कोरोना के कारण पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि एकेटीयू से संबद्ध निजी क्षेत्र के 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों व प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध निजी क्षेत्र के 1247 डिप्लोमा स्तरीय व 19 अनुदानित संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों में पिछले सत्रों में निर्धारित शुल्क ही सत्र 2021-22 के लिए भी प्रभावी होगा।
पूर्व निर्धारित शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासन के इस निर्णय से एकेटीयू के लगभग 2.50 लाख व डिप्लोमा के 02 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे। कोविड संक्रमण काल में यह उनके लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि विद्यार्थी उन शुल्क में भी कटौती की मांग कर रहे हैं, जिनका प्रयोग उन्होंने साल भर नहीं किया है।