कोरोना की जांच के लिए सैंपल लेता स्वास्थ्य कर्मी।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। बुधवार को प्रदेश में 89 नए मरीज मिले जिनमें से 22 नए संक्रमण के मामले सिर्फ कानपुर में मिले हैं। विगत 24 घंटे में 02 लाख 53 हजार 94 कोविड सैम्पल की जांच की गई और 89 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 116 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने गहनता से निरीक्षण करने और कोरोना की रोकथाम के लिए जिले स्तर पर व्यापक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
कहा कि हर मरीज को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। शासकीय सेवा के लोग हों अथवा निजी/आउटसोर्सिंग सेवा से संबंधित लोग, निर्धारित दायित्वों का पूरी कर्मठता के साथ निर्वहन करें। लापरवाही/नेगलेजेंसी के कारण यदि प्रदेश में किसी भी मरीज की दुःखद मृत्यु हुई तो संबंधित कम्पनी, अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई करें। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और गृह विभाग द्वारा इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
योगी ने कहा कि प्रदेश में जुलाई में एक करोड़ 45 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई है। यह किसी एक राज्य द्वारा किया गया सर्वाधिक वैक्सीनेशन है। कोविड वैक्सीनेशन को और तेज करने की आवश्यकता है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास पंचायती राज, गृह, महिला एवं बाल विकास आदि विभाग परस्पर समन्वय के साथ मिशन शक्ति के अगले चरण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने महिलाओं/बेटियों से जुड़े आपराधिक घटनाओं पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करने के सम्बंध में वित्त विभाग तैयारी करे तथा शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एल्डर हेल्पलाइन के माध्यम से अकेले रह रहे बुजुर्गों की पूरी सूची जिले स्तर पर होनी चाहिए। सूची में यह भी होना चाहिए कि बुजुर्गों को किस प्रकार की बीमारी है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार कराया जा सके। प्रसाशकीय खर्च को कम करने की कोशिश की जाय, नए मदों में विभाग अपनी प्राथमिकताएं तय कर धनराशि भेजेंगे। ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को धनराशि मिले।तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि अगले दो से चार माह में पूरे होने वाली परियोजनाएँ समय से पूरे हो जाएँ। तहसील दिवस और थाना दिवस पर आने वाले मामलों का राजस्व विभाग और गृह विभाग निरन्तर परीक्षण करें। फरियादियों को एक ही कार्य के लिए बार बार चक्कर न लगाने पड़ें।