यूपी सरकार 83 हजार लोगों को घर व भूखंड देगी। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकास प्राधिकरणों से भवन व भूखंड आवंटित करने का लक्ष्य तय कर दिया है।
प्रदेश के 27 विकास प्राधिकरण व पांच विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 83,000 लोगों को भवन व भूखंड देंगे।
इसके अलावा भूखंड अधिग्रहण के साथ राजस्व वसूली व शहरी क्षेत्रों के विकास कराने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। प्रमुख सचिव आवास सदाकांत ने सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रमुख सचिव ने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों को भेजे निर्देश में इस वित्तीय वर्ष सबसे अधिक गरीबों को मकान आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है।
हर आय वर्ग को मिलेगी छत
गरीबों को 41,000 भवन व भूखंड आवंटित किए जाएंगे। अल्प आय के 22,000, मध्य आय के 13,000 और उच्च आय वर्ग के 7,000 लोगों को भवन व भूखंड आवंटित होंगे।
विगत वर्ष के बचे लक्ष्य गरीबों के 12,685, अल्प आय के 10,167, मध्य आय के 5,781 तथा उच्च आय के 3015 भवन व भूखंडों के लक्ष्यों को इस वर्ष में शामिल कर दिया गया है।
लोगों को भवन व भूखंड आवंटित करने के लिए इस वित्तीय वर्ष 2000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का लक्ष्य विकास प्राधिकरणों को दिया गया है।
35 शहरों का बनेगा मास्टर प्लान
आवास विभाग ने 35 शहरों में नया मास्टर प्लान बनाने का लक्ष्य रखा है। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि 35 शहरों में बढ़ते हुए क्षेत्रफल के आधार पर संशोधित या फिर नया मास्टर प्लान तैयार किया जाए जिससे सुनियोजित तरह से शहर का विकास हो सके।
इसके साथ ही विकास प्राधिकरणों में 7,50,000 पौधा रोपण कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही शहरों में होने वाले निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विकास प्राधिकरण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
विकास प्राधिकरणों को शहरों में बनी अवैध कालोनियों को वैध करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। कहा गया है कि शासन जल्द ही अवैध कालोनियों को वैध करने की नीति लाने जा रहा है, इसके आधार पर आवेदन लेकर इन्हें वैध किया जाएगा।
प्रदेश की 2567 अवैध कालोनियों में 20 प्रतिशत 513 को वित्तीय वर्ष 2015-16 में वैध किया जाएगा।