मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि वे ट्रेड यूनियन संगठन की तरह व्यवहार न करें। अपनी गरिमा बनाएं और आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार, समयबद्ध समस्याओं के समाधान से ऐसे मापदंड स्थापित करें कि तहसीलों का स्वरूप ही बदल जाए।
ग्रेड पे, वाहन, शौचालय सहित तमाम मांगों पर दिया भरोसा
मुख्यमंत्री ने संवर्ग की समस्याओं के समाधान और ग्रेड पे, तहसील पर वाहन, महिलाओं के लिए अलग शौचालय जैसी संवर्ग की तमाम मांगों पर विचार कर तेजी से कार्यवाही करने का एलान किया। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे वृद्धि से जुड़े मामले पर मुख्य सचिव के साथ जल्द ही बैठक होगी।
तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के खाली पदों को भरने और पदोन्नति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक तहसील पर आम लोगों के बैठने की व्यवस्था और महिला अधिकारियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि थाने और तहसील यदि सुधर जाएं तो जनता बहुत राहत महसूस करेगी। नायब तहसीलदार और तहसीलदार हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रक्रिया का सरलीकरण कर नए तौर-तरीके से हल करने का रास्ता ढूंढ़ सकते हैं। जिस तरह जिलाधिकारी जिले के अपने बेहतर काम का प्रजेंटेशन देते हैं, उसी तरह नायब तहसीलदार व तहसीलदार भी अपने बेस्ट प्रैक्टिसेज सरकार के सामने लाएं।
पदोन्नति, प्रशिक्षण, रिक्त पद भरने का चेयरमैन ने दिया आश्वासन
राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने कहा कि संवर्ग की पदोन्नति पांच वर्ष की जगह चार वर्ष करने और चार वर्ष में भी कुछ दिन कम रहने पर करने की संस्तुति सरकार से कर दी गई है। अफसरों को आगे सर्वेक्षण का प्रशिक्षण ही हरदोई संस्थान में करना होगा। अन्य प्रशिक्षण लखनऊ में कराने की व्यवस्था होगी।
उन्होंने पूर्णकालिक पेशकार का पद भरने और नए पद सृजित करने पर भी कार्यवाही की बात कही। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि तहसील व कलेक्ट्रेट के संवेदनशील पदों को आउटसोर्सिंग के हवाले नहीं किया जा सकता। उन्होंने नायब तहसीलदार से तहसीलदार पद पर पदोन्नति की कार्यवाही जल्द कराने की बात कही।