केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां छात्रों की सुविधा के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए कैपिटेशन फीस पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के लिए विद्यार्थियों को हर हाल में 180 दिन में डिग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। वह शुक्रवार को यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थीं।
उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद नौजवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्ट अप और स्टैंड अप योजनाओं के बारे में पूछा। साथ ही कहा कि नौजवानों को दूसरों की नौकरी करने के बजाय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मुद्रा बैंक योजना की मदद से अपना रोजगार शुरू करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रोजगार शुरू करने के लिए मां या पत्नी के जेवर या घर गिरवी रखने की मजबूरी से मुक्ति दिला दी है।
यह घोषणाएं भी रहीं महत्वपूर्ण
लखनऊ में स्मृति ईरानी
- फोटो : amar ujala
-दो महीने के भीतर ‘स्वयं’ नाम का पोर्टल और एप लांच कर दिया जाएगा। इसके जरिये दस भाषाओं में आईआईटी, आईआईएम, एनआईआईटी के साथ कक्षा 9,10, 11 व 12 की कक्षाओं के डिप्लोमा कोर्स मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए देश भर में 1,000 केंद्र खोले जाएंगे। छात्र 500 रुपये फीस देकर इस पोर्टल और एप के जरिये पढ़ाई कर सकेंगे। इन छात्रों को एक सेमेस्टर की पढ़ाई भी मुफ्त कराई जाएगी। छात्रों को सार्टिफिकेट भी मिलेगा।
-गरीब बच्चों की सुविधा के लिए यूजीसी द्वारा अनुमोदित स्नातक व परास्नातक कक्षाओं की 1,000 किताबों को ऑनलाइन व एप के जरिये मुहैया कराया जाएगा। इससे छात्रों को मंहगी किताबें खरीदने पर पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे।
-डीम्ड विश्वविद्यालयों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करानी होंगी।
-काउंसलिंग के समय पूरी फीस नहीं ली जा सकेगी। प्रवेश के समय ही पूरी फीस जमा होगी।
-डीम्ड विश्वविद्यालयों को हर तीन साल में नई जानकारियों को समाहित करते हुए नए सिरे से पाठ्यक्रम बनाना होगा।