भाजपा के लिए उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब लखनऊ आए राजनाथ के कार्यक्रम की रिपोर्ट आयोग ने मांगी। आयोग ने प्रशासन से जवाब मांगा।
प्रदेश में 11 विधानसभा व एक लोकसभा की सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में चप्पे-चप्पे पर केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे। संवेदनशील इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम लगाई जा रही है।
इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को उनके यहां सुरक्षा का प्लान मांगा है। इसी के अनुसार क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात किया जाएगा।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता में बताया कि तीन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। इनमें लखीमपुर खीरी, बिजनौर व बलहा हैं। यहां के डीएम ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार क्षेत्र में पानी घट रहा है।
बाढ़ग्रस्त रहे क्षेत्रों में भी होगी वोटिंग
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार बाढ़ का पानी घटने से इन क्षेत्रों में अब मतदान कराने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले राजनैतिक दलों के साथ हुई चुनाव आयोग की बैठक में दलों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में मतदान बाद में कराने के लिए कहा गया।
हालांकि आयोग ने कहा कि वे डीएम से लगातार रिपोर्ट मंगाकर समीक्षा कर रहे हैं। भाजपा ने पुलिस व प्रशासन के कई अधिकारियों की शिकायत की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो भी शिकायतें थीं, उन्हें चुनाव आयोग भेज दिया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार होगी कार्रवाई
सिन्हा ने कहा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ में इंदिरा प्रतिष्ठान में हुए कार्यक्रम की रिपोर्ट जिला प्रशासन से मांगी गई है।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से यह मांगा जा रहा है कि जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हुआ क्या वह लखनऊ पूरब विधानसभा क्षेत्र में आता है?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो भी जिला प्रशासन की रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि निर्वाचन विभाग के अफसर ने बाद में बताया कि इंदिरा प्रतिष्ठान लखनऊ पूरब विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है।
अमित शाह के कार्यक्रम की भी हुई समीक्षा
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 19 अगस्त को लखनऊ आए थे। उन्होंने इस दौरान कई कार्यक्रम किए। शहर में लगी धारा 144 का भी उल्लंघन हुआ।
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। इस रिपोर्ट पर आयोग में समीक्षा हुई।
आयोग ने कुछ और बिंदुओं की रिपोर्ट जिला प्रशासन से फिर मांगी है। सिन्हा ने बताया कि रिपोर्ट आते ही उसे आयोग को भेज दिया जाएगा।