छात्रवृत्ति और शुल्क की भरपाई से वंचित रह गए अनुसूचित जाति व जनजाति के पांच लाख से ज्यादा छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उनको भुगतान के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरी झंडी दे दी है।
इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग को इस सप्ताह में ही भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि अमर उजाला ने 11 मई के अंक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।
दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत सत्र 2014-15 में 8 लाख 65 हजार 131 छात्रों के खातों में 31 मार्च तक राशि भेजी जानी थी, लेकिन 5 लाख 33 हजार 397 छात्रों के बैंक खाता नंबरों में पब्लिक फाइनेंसिंग मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) सॉफ्टवेयर ने खामियां बता दीं। नतीजतन, 3 लाख 31 हजार 734 के खातों में ही राशि भेजी जा सकी।