गरीब एवं निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सरकार भूमि एवं भवन पंजीयन शुल्क में एक प्रतिशत तक कटौती कर राहत देने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग यह प्रस्ताव लागू कर देगा।
अभी तक भूमि एवं भवन पर उसकी कीमत का 2 प्रतिशत (अधिकतम 25,000 रुपये) पंजीयन शुल्क लगता है। सरकार का मानना है कि 12.5 लाख रुपये का भवन या भूमि खरीदने वाले को भी 25 हजार रुपये पंजीयन शुल्क देना होता है।
इससे ऊपर करोड़ों रुपये के भवन व भूमि खरीदने वालों को भी 25 हजार रुपये ही पंजीयन शुल्क देना होता है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने बताया कि गरीबों एवं निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए 12.5 लाख रुपये तक के भवन पर पंजीयन शुल्क घटाकर एक प्रतिशत करने की तैयारी है। इससे रजिस्ट्री में 12.5 हजार रुपये तक की बचत होगी।