मध्य क्षेत्रीय परिषद की सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सुरक्षा, विकास और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर उच्चस्तरीय मंथन होना है।
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बैठक में अखिलेश यादव समेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम डॉ. रमन सिंह, उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत और चारों राज्यों के शीर्ष अफसर शामिल हुए हैं। इन राज्यों के बीच असहमति के मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाएगी।
राजधानी के एक होटल में गृहमंत्री दोपहर करीब ढाई बजे बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में नक्सल समस्या व आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान पर चर्चा हुई। एक राज्य की सीमा पर घटना होने के बाद अपराधियों के दूसरे राज्य में फरार हो जाने की कुछ घटनाओं के बाद ऐसे मामलों में भी साझा रणनीति बनाने पर चर्चा हो रही है। कई राज्यों के बीच सीमा को लेकर कुछ विवाद हैं। उन्हें सुलझाने की कोशिश की जा रही है।
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यूपी, उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों के बीच रोडवेज बसों के परिवहन को लेकर विवाद होता रहता है। यह मुद्दा भी बैठक में उठने की संभावना है। चारों राज्यों के अधिकारी और मंत्री आपस में बिजली खरीद, वन एवं पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण जैसे मुद्दे भी साझा किए।
अखिलेश है काउंसिल के उपाध्यक्ष
मध्यम जोनल काउंसिल में यूपी के अलावा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। इस काउसिंल के अध्यक्ष गृहमंत्री राजनाथ सिंह और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। उपाध्यक्ष पद रोटेशन से हर राज्य के सीएम को मिलता है।
काउंलिस के सदस्यों में प्रदेश से मंत्री अहमद हसन और रामगोविंद चौधरी, मुख्य सचिव आलोक रंजन तथा एक प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन शामिल हैं।
1957 में बनी थी जोनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषदों का गठन 1957 में किया था। उस समय देश राज्यों के पुनर्गठन के बाद भाषाई और क्षेत्रीय विवादों के चलते चार या पांच क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रस्ताव किया गया था। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच और राज्य व केंद्र के बीच बेहतर समन्वय बनाने और राज्यों के संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास के मुद्दों पर विचार करना था।
क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष गृहमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा राज्यों के मुख्य सचिव, एक प्रमुख सचिव और दो मंत्री सदस्य होते हैं। इस समय देश में पांच क्षेत्रीय परिषद हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में यूपी के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
बैठक में गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव एचके दास, परिषद के सलाहकार और अपर सचिव डॉ. निर्मलजीत सिंह कल्सी, केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामलों के सचिव सुधीर कुमार, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अनंत कुमार सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीएस भुल्लर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेके दादू, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहायक महानिरीक्षक एम राजकुमार, मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त सचिव राधा चौहान, ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव एके वर्मा समेत जल संसाधन, नदी एवं गंगा उद्धार, रेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ग्राम्य विकास, महिला एवं बाल विकास और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हुए।