केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि व्यापारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जीएसटी बिल तैयार किया है। इसके बाद भी उन्हें कोई परेशानी होगी तो केंद्र सरकार बिल में संशोधन करेगी।
उन्होंने दावा किया कि जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सी वस्तुओं के दामों में कमी आएगी, वहीं भारत की जीडीपी में एक से दो प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महीने में बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया है। उन्होंने प्रदेश के व्यापारियों के साथ जनता को भी आश्वस्त किया कि जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर योगी सरकार खरा उतरेगी।
अमीनाबाद और चौक में व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों के साथ मिलकर कैंप लगाया जाएगा।
व्यावहारिक रूप से हो सकती हैं कुछ दिक्कतें
शनिवार को गोमतीनगर स्थित एक होटल में व्यापारियों से मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, देश में एक जुलाई से जीएसटी बिल लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ 17-18 बैठकें करने के बाद जीएसटी बिल तैयार किया।
इसके बाद भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इसे लेकर कहीं भी व्यापारियों को दिक्कत आएगी तो बिल में संशोधन किया जा सकेगा। नया बिल है, व्यावहारिक रूप से कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं जो बिल लागू होने के बाद ही सामने आएंगी।
उन्होंने कहा, विश्व के अर्थशास्त्री भी मानने लगे हैं कि जीएसटी से वस्तुओं की दरें बहुत कम होंगी और जीडीपी में 1 से 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। देश के आर्थिक सुधार में जीएसटी बड़ा कदम है, कहीं भी कठिनाई आए तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसे दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी।
कहा कि किसी को कल्पना नहीं थी कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होगी। ऐसा पहली बार है कि दूसरे देशों से आ रहा प्रत्यक्ष निवेश देश के करंट अकाउंट डेफिसिट से ज्यादा है।
केंद्र सिस्टम को पारदर्शी बना रहा, योगी उसे लागू कर रहे
बैठक में मौजूद व्यापारी
- फोटो : amar ujala
उन्होंने कहा, यूपी में योगी सरकार ने बहुत तेजी से काम शुरू किया है। व्यापारियों के साथ प्रदेश की जनता को भी आश्वस्त रहना चाहिए कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी।
केंद्र सरकार सिस्टम को पारदर्शी बना रही है, राज्य सरकार भी उसे लागू कर रही है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति मोदी सरकार पर एक रुपये के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता।
भ्रष्टाचार कम करने को कदम उठाए जा रहे हैं, जनता को परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।
व्यापारियों की समस्या का समाधान होगा
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गृहमंत्री के समक्ष राजधानी के व्यापारियों ने सरकारी दफ्तरों व मंडी में भ्रष्टाचार और टैक्स व्यवस्था में सुधार की बात कही। उन्होंने अमीनाबाद और चौक में ग्राहकों को परेशानी के कारण व्यापार पर पड़ रहे प्रभाव की समस्या रखी।
वहां ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए पार्किंग और फायर स्टेशन बनाने की मांग की गई। गृहमंत्री ने कहा कि व्यापारियों की सभी समस्याएं हल होंगी। सरकार पूरी तरह व्यापारियों के साथ है।
अमीनाबाद और चौक की समस्या के लिए अगले महीने प्रदेश के वित्त मंत्री, नगर विकास मंत्री और अधिकारियों के साथ कैंप लगाया जाएगा। इससे पूर्व व्यापारियों ने राजनाथ सिंह का माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।
कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, बृजेश पाठक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेंद्र सिंह, विधायक डॉ. नीरज बोरा, धीरेंद्र बहादुर सिंह, कार्यकारी महापौर सुरेश अवस्थी का भी अभिनंदन हुआ। संचालन लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने किया।
जीएसटी में 16 संशोधन, भाजपाई बेखबर
लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्र ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने जीएसटी की दिक्कतों के बारे में केंद्रीय गृहमंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बताया था। इसके बाद इसमें 16 संशोधन हुए लेकिन अफसोस की बात कि भाजपाई इससे बेखबर रहे। उन्होंने चुनाव में इसका प्रचार-प्रसार तक नहीं किया।
100 रुपये का लाइसेंस 60 हजार में
मिश्र ने मंडी के भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए राजनाथ को बताया कि व्यापारियों को खाद्य वस्तुएं बेचने के लिए जो लाइसेंस 100 रुपये में मिलना चाहिए उसके लिए 60 हजार रुपये की घूस वसूली जा रही है। व्यापारियों से उन वस्तुओं का मंडी शुल्क लिया जाता है जिनका देश में उत्पादन तक नहीं होता।
बैठक में चोर-उचक्कों पर लगे ठहाके
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व्यापारी नेता अशोक मोतियानी ने कहा, जब से योगी सरकार आई है बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहां तक की चोरी चकारी भी नहीं हो रही है। देर रात तक प्रशासन की मीटिंग चलती रहती है।
इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या आप कहना चाहते हैं कि सारे चोर मीटिंग में रहते हैं। इस पर खूब ठहाके लगे।
मोतियानी ने सफाई पेश की, कहा- बैठक के दौरान शासन एवं प्रशासन के अफसर जगे रहते हैं जिससे व्यापारी सुरक्षित हैं।