नगर निकायों में लागू होगा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, दिए निर्देश

इस तरह त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होने से शासन और निदेशालय शहरी निकायों के कामकाज पर पूरी नजर रख सकेंगे। वर्तमान में नगर निकायों में ज्यादातर योजनाएं केंद्र पोषित हैं। इसमें निकायों के स्तर पर हीलाहवाली से प्रगति अच्छी नहीं है। वहीं, शहरी निकायों के खर्च में पारदर्शिता भी शासन के लिए बड़ी चुनौती है।

इसलिए शासन स्तर पर यह फैसला किया गया कि शहरी निकायों में पीएससी लागू किया जाए। इससे आर्थिक अभिलेखीय व काम के समय की मॉनिटरिंग की जाएगी। पीएमएस के पहले चरण में आर्थिक भुगतान में पारदर्शिता लाने की तैयारी है। सभी शहरी निकायों को आदेश दिए गए हैं कि वे पीएफएमएस के तहत ही भुगतान करें और चेक देने से बचें। इस तरह तनख्वाह, ठेकेदारों को भुगतान आदि में पादरर्शिता आएगी और निकायों की फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी।