प्रबंधन नीति के तहत फैसला किया गया है कि सरकार वर्ष 2019 में ही सेप्टिक टैंक साफ-सफाई की प्रारंभिक व्यवस्थाएं कर लेगी। वर्ष 2021 तक प्रत्येक नगर निकाय को सेप्टिक टैंक प्रबंधन सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। अगले दो वर्षों यानी वर्ष 2023 तक सभी नगर निकायों में सेप्टिक टैंक प्रबंधन अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा।
प्रारंभिक खर्च का एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र की विभिन्न योजनाओं से भी मदद मांगी जाएगी। साथ ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड (सीएसआर) के तहत भी बजट जुटाया जाएगा।