आम शहरियों को उठाना होगा सेप्टिक टैंक सफाई सिस्टम का पूरा खर्च, कैबिनेट ने दी मंजूरी

राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश के 652 नगर निकायों की आबादी 5 करोड़ है। अधिकतर घरों में सेप्टिक  टैंक का इस्तेमाल होता है। इनका ठीक से रखरखाव न होने से ये गंदगी व प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए ही यह नीति लाई गई है।

प्रदेश में इस समय मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता 3300 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) है। इसके अलावा 1200 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी पर काम चल रहा है।

वहीं शहरों के अंदर वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार के कार्यकाल में 72 लाख शौचालय बनाए गए हैं। इनसे कुल 5560 एमएलडी मलयुक्त जल निकलता है। पर्यावरण को साफ-सुथरा रखने के लिए इनका उचित प्रबंधन अति आवश्यक है। प्रत्येक सेप्टिक टैंक की साफ-सफाई पांच साल के अंदर होना जरूरी है।

वर्तमान में जिस ढंग से सफाई की जाती है, वह तरीका काफी असुरक्षित, अमानवीय और गंदगी भरा है। इस काम को अधिकाधिक यंत्रों के माध्यम से कराए जाने की योजना बनाई गई है।