राजेंद्र नगर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा उत्तर प्रदे
लखनऊ। प्रदेश सरकार हमारे अधिकार खत्म करती जा रही है। इससे शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। इसका सीधा असर पढ़ाई पर पड़ रहा है और नामांकन संख्या भी कम हो रही है। यही हाल रहा तो सरकार अपनी ग्रांट व शिक्षक वापस ले ले। हम निजी स्तर पर व्यवस्था को संचालित करेंगे।
ये बातें रविवार को डीएवी इंटर कॉलेज में आयोजित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा के वार्षिक सम्मेलन व शैक्षिक संगोष्ठी में महामंत्री मनमोहन तिवारी ने कही। उन्होंने कहा कि प्रबंध समितियों की ओर से दंडात्मक कार्यवाही को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से एकपक्षीय ढंग से केवल शिक्षकों व कर्मचारियों के पक्ष में सुना जाता है। इससे विद्यालयों में अनुशासन समाप्त हो चुका है।
महासभा के सचिव प्रभाकर श्रीवास्तव ने कहा कि प्रबंधकों का उत्पीड़न तभी रुकेगा जब पीईएस सेवा संवर्ग से अलग निदेशक पद पर आईएएस अधिकारी तैनात होगा। प्रबंधक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक बाजपेयी ने कहा कि विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सरकार सिर्फ शिक्षकों को वेतन देती है। जब तक अन्य कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी तब तक कॉलेजों की दशा नहीं सुधरेगी। कार्यक्रम में प्रबंधक गजेंद्र सिंह, इंदुभाल त्रिपाठी, दिलीप मिश्रा, पवन वर्मा, शहजाद अनवर शम्शी, विपुल आनंद, नरेंद्र श्रीवास्तव, अवधेश राय सहित सभी जनपदों से जिलाध्यक्ष शामिल रहे।