पावर कॉरपोरेशन की ओर से बिजली चोरी करने के मामले में छूट देने के प्रकरण को लेकर अब नए सिरे से बवाल मच गया है। कई ऐसे लोगों को ओटीएस का लाभ दिया जा रहा है जो करीब 4 करोड़ की बिजली चोरी में पकड़े जा चुके हैं।
प्रकरण सामने आने के बाद उपभोक्ता परिषद ने मंगलवार को नियामक आयोग पहुंचकर अपनी आपत्ति जता दी है। मांग की है कि बिजली चोरों को छूट दिए जाने से आदर्श उपभोक्ताओं का मनोबल गिरेगा और चोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
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मालूम हो कि पावर कॉरपोरेशन की ओर से बकायेदारों के साथ ही बिजली चोरी करने वालों को 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। खास बात यह है कि चोरी करने वालों में सितंबर से अक्तूबर माह में कई तीन से चार करोड़ के बकाएदार हैं। यदि 4 करोड़ वाले को 65 फीसदी की छूट दे दी जाएगी तो उसे सिर्फ 35 फीसदी रकम ही जमा करनी पड़ेगी।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों से मिलकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। तीन से चार करोड़ वाले बकायेदारों को ओटीएस का छूट देने पर आपत्ति भी जताई। तर्क दिया कि जब 4 करोड़ के बकायदाओं को 65 फीसदी की छूट दी जा सकती है तो फिर आदर्श उपभोक्ता नियमित तौर पर बिजली बिल क्यों जमा करेगा?