भले ही आबादी के लिहाज से प्रदेश की कुल जनसंख्या में राजभर बिरादरी की हिस्सेदारी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 प्रतिशत ही हो, लेकिन अवध के अयोध्या से लेकर अंबेडकरनगर तक और पूर्वांचल के बस्ती से बलिया तक कई जिलों में विधानसभा की सीटों पर इनकी संख्या 10 से 20 प्रतिशत तक है।
इसकी वजह से उन सीटों पर इनका वोट निर्णायक हो जाता है। इनमें वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया व मऊ में राजभर समाज के लोग लगभग 20 प्रतिशत तक है जबकि गोरखपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, महराजगंज, कुशीनगर में भी 10 प्रतिशत तक बताए जाते हैं ।
भाजपा के सामने इसलिए चुनौती
सभी को याद होगा कि 2017 से पहले भाजपा ने राजभर समाज की राजनीति करने वाले ओमप्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया था। जिसके कारण पूर्वांचल में कई सीटों पर राजभर बिरादरी का प्रभाव होना था। पर, अति पिछड़ों को आरक्षण के फार्मूले, पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री सहित कुछ अन्य मुद्दों पर ओमप्रकाश राजभर और भाजपा के बीच असहमति हो गई। जिस पर ओमप्रकाश की लगातार बयानबाजी के बाद योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल से विदाई हो गई। अब उन्होंने सपा से हाथ मिला लिया है। माना जाता है कि सपा उनके सहारे पूर्वांचल में भाजपा की गणित गड़बड़ाने की कोशिश करेगी।
वैसे भाजपा ने हरिनारायण राजभर जैसे नेताओं को चुनावी राजनीति में उतारकर इस बिरादरी के साथ संगठनात्मक संपर्क व संवाद पर काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। हरिनारायण को 2014 में पार्टी ने लोकसभा का टिकट भी दिया और वे सांसद भी चुने गए। पर, वह न अपना कद बढ़ा पाए और न राजभरों के बीच भाजपा की पकड़ व पहुंच में बढ़ोतरी कर पाए।
प्रदेश में सरकार बनने के बाद भाजपा ने अनिल राजभर को मंत्री बनाकर और सकलदीप राजभर को राज्यसभा भेजकर भी राजभर बिरादरी के बीच पार्टी की सीधे पकड़ व पहुंच बढ़ाने का काम किया है। बावजूद इसके ओमप्रकाश राजभर और रामअचल राजभर जैसे नेताओं की सपा के साथ मौजूदगी ने भाजपा के सामने इस समाज के बीच चुनावी गणित को दुरुस्त रखने की राह में पहले की तुलना में कुछ मुश्किलें तो खड़ी ही कर दी है। अब आने वाले दिनों में भाजपा की तरफ से इससे निपटने के लिए क्या दांव चला जाएगा यह देखना होगा।