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विपक्ष ने उठाया सीएए और एनआरसी का मुद्दा, अध्यक्ष ने नहीं दी अनुमति  

Tue, 31 Dec 2019 09:04 PM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
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यूपी विधानसभा (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala
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विधानसभा में कांग्रेस और सपा सदस्यों ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का मुद्दा उठाने की कोशिश की लेकिन अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि सीएए और एनआरसी के विरोध में पूरा प्रदेश जल रहा है, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार शांतिपूर्ण विरोध करने वालों का उत्पीड़न कर रही है।  
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अंग्रेजों से ज्यादा दमनकारी है भाजपा सरकार: चौधरी

नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सेंट्रल हाल में मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार अंग्रेजों से ज्यादा दमनकारी है। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह तानाशाही कर रही है।

वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायिका में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि दस वर्ष बढ़ाने के लिए संसद से पारित संविधान के 126वें संशोधन विधेयक-2019 के समर्थन में मंगलवार को विधानमंडल के विशेष सत्र में पेश किए गए संकल्प पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर हमला बोला।
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उन्होंने कहा कि दलितों, वंचितों और गरीबों के वोट बैंक के नाम पर राजनीति करने वाले सपा, बसपा और कांग्रेस यानी ‘सबका’ ही वास्तव में उनके सबसे बड़े विरोधी है। मुख्यमंत्री ने इन दलों पर गरीबों के हितों पर डकैती डालने और शासन की योजनाओं में बाधक बनने का आरोप लगाया।
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उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने केवल नारे नहीं दिए बल्कि बल्कि नारों को हकीकत में बदलने काम किया है। मुख्यमंत्री ने दलितों, वंचितों, गरीबों, आदिवासियों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लागू योजनाओं की जानकारी भी दी।

नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी, बसपा नेता लालजी वर्मा और कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री के बयानों को चर्चा से अलग बताते हुए विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब, दलित व वंचित वर्ग की योजनाओं में बाधक बने विपक्ष का असली चेहरा सामने आ रहा है। विपक्षी दल नहीं चाहते कि गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। आरोप लगाया कि इसी तरह हंगामा कर यह लोग गरीब व वंचितों के हितों पर डकैती डालते हैं।
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