सचिवालय के अफसरों व कर्मचारियों को मिलने वाले सचिवालय भत्ते को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत सचिवालय के अफसरों व कर्मचारियों एवं सचिवालय से जुड़े विभागों व कर्मचारियों को पूर्व की तरह सचिवालय भत्ता दिया जाएगा।
यह आदेश 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। प्रदेश सरकार ने 12 मई 2020 को इस पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद से एक अप्रैल 2020 से किसी भुगतान नहीं किया गया था।
आदेश में यह भी कहा गया है कि एक अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक के सचिवालय भत्ते का कोई अवशेष भुगतान नहीं किया जाएगा।