अनदेखी से नाराज पीपीएस अफसरों का पुलिस वीक का बहिष्कार रंग लाया। डीजीपी ओपी सिंह ने शनिवार को पीपीएस अफसरों की एसोसिएशन के सदस्यों को बुलाकर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। पीपीएस अफसरों की आईपीएस के खाली पदों पर एक निर्धारित संख्या में प्रमोट किए जाने की मांग पर डीजीपी ने एडीजी कार्मिक रेणुका मिश्रा की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी।
लंबे अरसे से अपनी समस्याओं और संवर्ग की अनदेखी को लेकर नाराज चल रहे पीपीएस अधिकारियों का विरोध इस बार मुखर हो गया। पीपीएस अफसरों ने पुलिस वीक केअवसर पर किसी भी तरह का कार्यक्रम अथवा बैठक करने से मना कर दिया। पुलिस मुख्यालय में तैनात कई आला अफसरों ने इन्हें समझाने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हो सके।
डीजीपी ओपी सिंह ने पीपीएस अधिकारियों की एसोसिएशन के सदस्यों को वार्ता के लिए बुलाया। सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में सर्वेश मिश्रा, विनय चंद्रा, हबीबुल हसन, राजेश तिवारी, हरेंद्र कुमार आदि शामिल थे। इन सभी ने डीजीपी के सामने पीपीएस अधिकारियों के प्रमोशन, काडर विसंगति आदि समस्याएं रखीं।
डीजीपी से कहा कि अपर पुलिस अधीक्षक के वरिष्ठ स्तर के पदों में वृद्धि की जाए। नागरिक पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस के निरीक्षक संवर्ग की प्रोन्नति 50 प्रतिशत के स्थान पर 66 प्रतिशत तक की जाए और सीधी भर्ती से 33 प्रतिशत की जाए।। अपर पुलिस अधीक्षक पद पर प्रोन्नति की अवधि कम की जाए। अपर पुलिस अधीक्षक के दायित्वों एवं अधिकारों को परिभाषित किए जाने की भी मांग की गई।