उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार के ‘उमंग’ एप पर अब प्रदेश सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी सेवाओं (आय, जाति, निवास, कुटुंब रजिस्टर की नकल, दिव्यांग व जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र) व गृह विभाग की सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
वे शनिवार को उर्दू अकादमी में प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस की ओर से हुई उमंग (यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस) योजना से जुड़ी कार्यशाला में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि उमंग एप के जरिए सरकार आम लोगों को विभिन्न ई-सेवाओं को एक साथ उपलब्ध कराना है। वर्तमान में 17 राज्यों की 325 सेवाएं उमंग एप से दी जा रही हैं। विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉ. राकेश वर्मा ने बताया कि उमंग योजना आम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है।
इसके लिए सरकारी सेवाओं को उमंग एप से इंटीग्रेट किया जाना बहुत जरूरी है। इसे सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस विभागों को पूरा सहयोग देगा। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक मोबाइल फोन की भरपूर उपलब्धता से उमंग एप का लाभ सभी तरह के लोग पाएंगे।
कार्यशाला में एनआईसी के अधिकारियों द्वारा मोबाइल गवर्नेंस के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकरी दी गई। एडीजी पुलिस ट्रेनिंग संजय एम. तरडे ने पुलिस विभाग में मोबाइल गवर्नेंस संबंधी की गई पहल की जानकारी दी।