कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी की मार, कई योजनाओं को अगले बजट का करना होगा इंतजार

कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न आर्थिक संकट का असर कई योजनाओं पर पड़ा है। शासन ने 2020-21 के बजट में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए 7.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

वित्त विभाग ने अब तक पद सृजन के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है। पालनहार योजना, कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना तथा जिला दिव्यांग केंद्र की स्थापना का एलान बजट में हुआ था। इन तीनों को अगले वित्त वर्ष में बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए 2.64 करोड़ की बजट में व्यवस्था है। वित्त विभाग ने बजट का आधा हिस्सा ही इस वित्तीय वर्ष में जारी करने को कहा है। खाद्य सुरक्षा की अनुपलब्धता पर खाद्य सुरक्षा भत्ता की योजना तैयार की गई थी। लगातार खाद्यान्न वितरण की वजह से इसकी अब जरूरत नहीं मानी जा रही है।