लखनऊ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने लगभग 400 हरे पेड़ों की कटाई के मामले को गंभीर मानते हुए उस पर सुनवाई शुरू कर दी है। अधिकरण ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मूल आवेदन संख्या 813/2024 दर्ज किया है।
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और डॉ. ए. सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 6 और 7 अपने-अपने जवाब दाखिल कर चुके हैं। वहीं, पेड़ों की कटाई को लेकर पहले सामने आए आंकड़ों में संशोधन करते हुए अब यह संख्या लगभग 300 बताई गई है, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) पर तय की गई है।
अधिकरण ने पक्षकारों की संशोधित सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं और यूपीसीडा को नए सिरे से नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
एनजीटी ने साफ किया है कि तय समयसीमा में जवाब दाखिल नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अगली सुनवाई पर वर्चुअल माध्यम से अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है।