ग्रामीण इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर मीटर लगाने का अभियान अगले महीने शुरू होगा। गांवों में कैंप लगाकर लोगों के घरों में मीटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही हर महीने नियमित रूप से बिल भी बांटे जाएंगे ताकि राजस्व वसूली बढ़ सके।
राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 31 मार्च 2015 तक प्रदेश के सभी अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने के सख्त आदेश के बाद पावर कार्पोरेशन प्रबंधन अब इसके लिए मुहिम छेड़ने जा रहा है। इस संबंध में सभी विद्युत वितरण निगमों को तैयारियां करने के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में कैंप की तारीखें तय करने को कहा गया है।
दरअसल, गांवों की बिजली आपूर्ति पावर कार्पोरेशन के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। मीटर न होने की वजह से उपभोक्ताओं को इस समय हर दो महीने में फिक्स चार्ज पर बिलिंग होती है। अब मीटर लगाकर हर महीने ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिल भेजने की तैयारी है।
शहरों की तरह गांवों में हैंड हेल्ड मशीन के जरिये मीटर रीडिंग कराकर बिलिंग कराई जाएगी। इसके साथ-साथ बिजली कंपनियों को नई बिजली दरों के अनुसार औसत आपूर्ति का पुनर्निर्धारण करते हुए राजस्व वसूली का पुनरीक्षित लक्ष्य तय करने को भी कहा गया है।
2500 करोड़ कमाएगी सरकार
कार्पोरेशन ने बिजली कंपनियों को हर महीने कम से कम 2500 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हर कीमत पर करने के निर्देश दिए हैं। विद्युत नियामक आयोग के कड़े रुख को देखते हुए कार्पोरेशन अब उसके निर्देशों पर अमल की कवायद में जुटा है।
कार्पोरेशन के चेयरमैन संजय अग्रवाल व एमडी ए.पी. मिश्र ने सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करके मार्च 15 तक शत प्रतिशत मीटरिंग के लिए रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि आयोग ने वर्ष 2014-15 के टैरिफ आर्डर में स्पष्ट कर दिया है कि मार्च 15 के बाद अनमीटर्ड श्रेणी को समाप्त माना जाएगा। कार्पोरेशन ने आयोग से इस पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए इसके लिए कुछ और वक्त देने का अनुरोध भी किया था लेकिन आयोग ने इससे इन्कार कर दिया है।
बिजली कंपनियों को जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में सिंगल फेज मीटर खरीदकर अगले महीने से ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगवाने का काम शुरू कर देने को कहा गया है।
जारी किए गए अहम निर्देश
इसके अलावा सभी बिजली कंपनियों के एमडी को जुलाई-अगस्त में जारी किए गए नए कनेक्शनों का लेजराइजेशन कराकर संबंधित उपभोक्ताओं को बिलिंग सुनिश्चित करने को भी कहा है।
सभी विद्युत वितरण खंडों के अधिशासी अभियंताओं से इसका प्रमाणपत्र लेकर मुख्यालय को भेजने को कहा गया है कि उनके खंड में जितने कनेक्शन जारी हुए हैं उन सभी की फीडिंग करके विधिवत बिलिंग शुरू कर दी गई है।
निजी नलकूपों के लंबित कनेक्शनों के मामले में सारी औपचारिकताएं पूरी कराकर मार्च तक सभी मामलों को निस्तारित करा देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अप्रैल से कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को तत्काल नया कनेक्शन जारी किया जा सके।
इसके अलावा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में गांवों के विद्युतीकरण के लिए लंबित अनुबंधों को भी जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।