यूपी: शराब की दुकान खोलने के लिए 'गुड कैरेक्टर' जरूरी, परिवार का भी चरित्र देखेगी सरकार

प्रमुख सचिव आबकारी कल्पना अवस्थी की ओर से जारी शासनादेश में बताया गया है कि नई नीति के तहत देसी शराब की दुकान के आवेदन के लिए प्रोसेसिंग फीस 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई है। इसके साथ जीएसटी भी देना होगा। नई नीति में शराब की उठान का कोटा 8 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। बताया गया है कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में हाईवे से काफी दुकानें हटाई गई थीं। इनमें से अधिकतर पुनर्स्थापित नहीं हो पाईं, जिससे पिछले साल के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई।

देसी शराब के बेसिक लाइसेंस की फीस 225 रुपये प्रति पेटी से बढ़ाकर 252 रुपये प्रति पेटी कर दी गई है। वहीं, प्रतिफल फीस 226 रुपये प्रति बल्क लीटर से घटाकर 222 रुपये प्रति बल्क लीटर कर दी गई है।

प्रमुख सचिव आबकारी कल्पना अवस्थी के मुताबिक 2009-10 में आबकारी राजस्व में वृद्धि के मकसद से आबकारी नीति तैयार करने की बात कही गई थी, लेकिन बीते सात वर्षों में औसत वृद्धि 13.97 प्रतिशत रही जबकि सबसे अधिक 25.84 प्रतिशत की वृद्धि 2011-12 में हुई। सबसे कम 3.08 प्रतिशत की वृद्धि 2016-17 में थी। ऐसे में यह अप्रासंगिक हो चुकी थी जिसके कारण नीति का बदला जाना जरूरी था।