यूपी में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और संस्थाओं को प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए सरकार के स्तर पर पहल शुरू कर दी गई है। इसके तहत प्राविधिक शिक्षा विभाग ने डिग्री व डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं की स्थापना और नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नए सिरे से नीति (ड्राफ्ट प्रास्पेक्टिव प्लान) तैयार की है।
प्रस्तावित नीति में सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलीटेक्निक की स्थापना केलिए नए सिरे से मानक तय किए जाएंगे। प्रस्तावित प्लान के मुताबिक उन जिलों में नए सरकारी पॉलीटेक्निक नहीं खोले जाएंगे, जिनमें पॉलीटेक्निक के छात्रों के प्लेसमेंट का प्रतिशत 25 से कम होगा।
उन जिलों में पहले संचालित पॉलीटेक्निक में ही नए पाठ्यक्रम शुरू करने मंजूरी दी जाएगी, जिनमें कोई नई पॉलीटेक्निक निर्माणाधीन नहीं होगा। अलबत्ता नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए जिले में प्लेसमेंट का प्रतिशत 25 से अधिक होना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित प्लान में इसके अलावा भी कई बिंदु शामिल किए गए हैं।