फिल्मों के शौकीनों को महंगा पड़ सकता है नगर निगम का ये फैसला

उनमें यह भी शामिल है। इसके अलावा जीएसटी आने के बाद प्रचार नियमावली की जगह उपविधि बनाकर खत्म हुई आमदनी फिर से पाने की तैयारी है। इसके लिए उपविधि बनाने का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए कार्यकारिणी में लाया जा रहा है।
नगर निगम में प्रशासन का जोर इन दिनों आय स्रोत बढ़ाने पर है।

इसको लेकर आय के नए साधन तलाशने के साथ पुराने साधनों में बढ़ोतरी की जा रही है। इसके लिए टैक्स व शुल्क की दरों में बढोतरी की जा रही है। कुछ नए प्रस्ताव भी आय बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। जिन्हें नगर निगम कार्यकारिणी में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

नगर निगम में सिनेमा घरों से शो टैक्स लिए जाने का प्रावधान काफी पहले से लागू है। अभी सिनेमा घरों से प्रति शो 25 रुपये ही टैक्स लिया जाता है। इस दर से बीते साल नगर निगम को करीब 18 लाख रुपये की आय हुई थी। अब शो टैक्स को बढ़ाया जा रहा है।