सूबे के विभिन्न जिलों में राजनीतिक पार्टियों की रैलियों के दौरान किसी अनहोनी की आशंका को लेकर आला पुलिस अफसर चौकन्ना हैं।
अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर अधिकारी सभी रैलियों को संवेदनशील मान रहे हैं। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था मुकुल गोयल ने बेहिचक माना कि सभी रैलियों पर खतरा है और इस लिहाज से ये संवेदनशील भी हैं।
उन्होंने पटना में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की रैली में हुए विस्फोटों का हवाला देते हुए कहा कि यूपी पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। सुरक्षा के सभी इंतजाम चौकस रखे जाएंगे।
लगाई गई हैं 28 कंपनी पीएसी
एडीजी ने कहा कि रैलियों के साथ ही महा शिवरात्रि के मौके पर भी सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
सर्वाधिक श्रद्धालु बाराबंकी, बागपत में पूरा महादेव, मेरठ, मुरादाबाद मंडल और वाराणसी में जुटते हैं।
इसलिए इन सभी जगहों के साथ ही अन्य स्थानों पर भी सुरक्षा इंतजाम के मद्देनजर पीएसी की 28 कंपनी व दो प्लाटून के अलावा आरएएफ की 12 कंपनियों को तैनात किया गया है।
बकौल गोयल लखनऊ में दो मार्च को आयोजित होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली के मौके पर डीजीपी मुख्यालय की ओर से जो अतिरिक्त बल आवंटित किया गया है, उसमें दो एसपी, पांच डीएसपी व 10 कंपनी पीएसी दी गई है।
पुलिस ने मांगा है अतिरिक्त सुरक्षा बल
लखनऊ जीआरपी के अधिकारियों की मांग पर दो एसपी, चार एएसपी, 20 सब इंस्पेक्टर, 40 हेड कांस्टेबल, दो सौ कांस्टेबल, पांच कंपनी पीएसी, दस ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर और 20 ट्रैफिक कांस्टेबल दिए गए हैं।
इसी तरह इलाहाबाद में दो मार्च को ही होने वाली सपा की रैली के लिए भी चार एसपी, 12 डीएसपी, 10 थानाध्यक्ष, 30 सब इंस्पेक्टर और दस कंपनी पीएसी दी गई है।
एडीजी ने बताया कि दो को ही कानपुर में होने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की रैली के मौके पर भी सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं।
इधर, सपा ने किया मोदी का बचाव
भाजपा नेता नरेंद्र मोदी पर की गई सूबे के कैबिनेट मंत्री की टिप्पणी को सपा के लोकसभा सचेतक शैलेंद्र यादव अनुचित मानते हैं।
उनका कहना था कि मर्यादा की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। बुधवार को व्यवसायी राजेश अग्रहरि के यहां पहुंचे सपा के लोकसभा सचेतक शैलेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से गठित रघुराजन कमेटी ने यह सिफारिश की थी उत्तर प्रदेश के साथ चार अन्य राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए लेकिन केंद्र सरकार ने सिफारिश को दरकिनार कर दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत है लेकिन केंद्र इसमें रोड़ा अटका रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा।