फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP News: 16 जिलों में होगी 144 औद्योगिक प्लॉटों की मेगा ई-नीलामी, जानें आवेदन से लेकर पूरी प्रक्रिया

Sat, 21 Jun 2025 02:21 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

यूपी के 16 जिलों में 144 औद्योगिक प्लॉटों की मेगा ई-नीलामी होगी। इसके लिए पांच जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। 11 जुलाई को ई-नीलामी होगी। अमेठी में सर्वाधिक 33 प्लॉट्स की ई-नीलामी होगी।
विज्ञापन
यूपीसीडा। - फोटो : upsida की वेबसाइट से
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तर प्रदेश को औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने 16 जिलों में 144 औद्योगिक प्लॉटों की मेगा ई-नीलामी की योजना तैयार की है। यह नीलामी प्रक्रिया 11 जुलाई को संपन्न होगी। इसके लिए पांच जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

विज्ञापन


ये मेगा ई-नीलामी मथुरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, फतेहपुर, कानपुर, बांदा, बागपत, उन्नाव, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, वाराणसी और अमेठी जिलों के औद्योगिक भूखंडों पर की जाएगी। इसमें अमेठी में सर्वाधिक 33 प्लॉटों की नीलामी प्रस्तावित है।

सबसे बड़ा प्लॉट कानपुर के मलवां में है

नीलामी में शामिल प्लॉटों का आकार 300 वर्ग मीटर से लेकर 13197 वर्ग मीटर तक है। सबसे छोटे प्लॉट बंथरा, लखनऊ में 300 वर्ग मीटर के हैं। इनका आरक्षित मूल्य रिजर्व 16.47 लाख रुपये है। वहीं, सबसे बड़ा प्लॉट कानपुर के मलवां में है। इसका आकार 13197 वर्ग मीटर व आरक्षित मूल्य 3.74 करोड़ रुपये है। इन प्लॉटों पर सामान्य से लेकर विशेष औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकेंगी।

नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

इच्छुक निवेशक यूपीसीडा की आधिकारिक वेबसाइट या निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चार जुलाई तक कैटलॉग शुल्क, प्रोसेसिंग फीस और ईएमडी जमा कर ऑनलाइन आवेदन पांच जुलाई तक पूरा करना अनिवार्य होगा। पात्र आवेदकों को 11 जुलाई की मेगा ई-नीलामी में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और निवेशकों को भूमि आसानी से उपलब्ध कराई जाए, ताकि राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिले।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें