- अवस्थापना निधि, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अमृत मिशन में मंडलायुक्त की जगह महापौर को अध्यक्ष बनाया जाए।
- नगर आयुक्त कोई भी कार्य महापौर के अनुमोदन के बिना न करें।
- नगर विकास मंत्री नगर निकायों से संबंधित जो आदेश जारी करते हैं, उनका भी प्रमुख सचिव पूरी - तरह पालन नहीं कर रहे हैं। इस व्यवस्था को सही किया जाए।
- डूडा को महापौर के अधीन लाया जाए।
- महापौर को सरकार की तरफ से पहचान पत्र, सचिवालय पास और गाड़ी पास जारी किया जाए।
- मंडलायुक्त की जगह महापौर को विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाए।
- सांसदों-विधायकों की तरह महापौरों के लिए भी सीएम से मुलाकात का दिन तय किया जाए।
- पार्षदों को भत्ता दिया जाए और उसका अधिकार महापौर को हो।
- मेयर काउंसिल भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए।
इस पर लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा, 74वां संविधान संशोधन लागू कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयास अब सफल हो रहे हैं। राज्यपाल ने कई मांगों को पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।