यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मेट्रो परियोजना के स्टेशन, डिपो और अन्य उपयोगों के लिए निजी स्वामित्व की भूमि को समझौते के आधार पर खरीदने में आ रही कठिनाइयों को तत्काल दूर करने का निर्देश कमिश्नर महेश गुप्ता को दिया है।
वहीं, नगर आयुक्त से सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन के लिए बंजर भूमि दिलाने को कहा है। साथ ही एलडीए, आवास विकास परिषद और यूपीसीए को उनके हिस्से का धन देने के लिए 10 अक्तूबर तक की डेडलाइन तय की है।
मुख्य सचिव सोमवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुख्य सचिव सोमवार को कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ विकास प्राधिकरण और उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम को मेट्रो के निर्माण के लिए अपना अंशदान अब तक न देने के लिए लताड़ा। साथ ही हर हाल में 10 अक्तूबर तक अंशदान देने का निर्देश दिया।
उन्होंने प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को निर्देश दिया कि परियोजना के लिए अवस्थापना विकास निधि से जल्द धन आवंटित कराया जाए। राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट से 200 करोड़ रुपये जारी कर दिए है।