लखनऊ: 90 फीसदी मामलों में बेड की उपलब्धता जाने बिना मरीज हो रहे रेफर, इलाज के लिए धक्के खाने को हैं मजबूर

जानकारों के मुताबिक, कुछ समय पहले ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में रेफरल प्रक्रिया पर हुए अध्ययन में सीएचसी, पीएचसी स्तर पर रेफरल से पहले मरीज को स्थिर करने की प्रक्रिया बेहद कम पाई गई, हायर सेंटर से फोन पर समन्वय भी कई जगह नियमित नहीं था। हालात बताते हैं कि करीब 90 फीसदी मामलों में बेड की उपलब्धता जाने बिना 'ब्लाइंड रेफरल' हो रहा है, जबकि 40 से 65 फीसदी मरीजों को स्थानीय स्तर पर जरूरी इलाज दिए बिना ही हायर सेंटर भेज दिया जाता है। अब सुल्तानपुर से लखनऊ रेफर नवजात की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने तल्ख रुख अपनाते हुए सरकार से मजबूत ऑनलाइन रेफरल सिस्टम का रोडमैप मांगा है।

नियम है कि सरकारी अस्पतालों में पहले मरीज को तत्काल जरूरी इलाज दिया जाए, उसे स्थिर किया जाए और हायर सेंटर में बेड की पुष्टि के बाद ही रेफर किया जाए। लेकिन बिना फोन किए या बेड कन्फर्म किए मरीज को एंबुलेंस में डाल दिया जाता है। ऐसे में हर रोज बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों की इमरजेंसी के बाहर धक्के खाने के लिए मजबूर हैं।

डिजिटल ट्रैकिंग और पोर्टल का अभाव
रेफरल व्यवस्था में तीन बड़ी खामियां सामने आती हैं। पहली, प्रदेश में ऐसा केंद्रीय रियल टाइम डैशबोर्ड नहीं बन सका है, जहां जिला अस्पताल या सीएचसी का डॉक्टर यह देख सके कि लखनऊ या दूसरे मेडिकल कॉलेजों में आईसीयू, वेंटिलेटर या जरूरी विशेषज्ञ की सुविधा है या नहीं। दूसरी, जिला अस्पताल और सीएचसी में कई जरूरी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांच और विशेषज्ञ सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहतीं। मेडिकोलीगल केस या थोड़ी सी भी गंभीर स्थिति में डॉक्टर रिस्क लेने से बचते हैं। तीसरी, रेफरल की नियमित निगरानी और ऑडिट की मजबूत व्यवस्था नहीं है। इससे यह तय करना मुश्किल है कि मरीज को सही वजह से रेफर किया गया या नहीं।