राजधानी में एलडीए की बोर्ड बैठक में शहर के विकास के लिए 1,932 करोड़ रुपये के रोडमैप और उद्योगों को आवासीय दर से 40% सस्ती जमीन देने वाले प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। साथ ही भूमि खरीद का बजट बढ़ाकर 5000 करोड़ करने, वॉर म्यूजियम और आईटी-एआई सिटी से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होगी, जबकि दो भूखंड आवंटन का प्रस्ताव हटा दिया गया है।
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राजधानी लखनऊ में एलडीए की बोर्ड बैठक सोमवार को प्राधिकरण सभागार में होगी। इसमें भूखंड आवंटन से लेकर उद्योगों को जमीन देने आदि सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। एलडीए ने शहर की सूरत बदलने के लिए करीब 1,932 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का रोडमैप भी तैयार किया है।
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बोर्ड बैठक में शहर के विस्तार और विकास के साथ उद्योगों को बढ़ावा देने से जुड़ा अहम प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके तहत वरुण विहार, वशिष्ठपुरम, नैमिष नगर, आईटी सिटी और वेलनेस सिटी में कंपनियों और संस्थाओं को आवासीय दर से करीब 40 फीसदी सस्ती जमीन देने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए बल्क सेल नीति लागू होगी। वरुण विहार के पास एमएसएमई को कौशल विकास के लिए 50 एकड़ और अनंतनगर में एआई सिटी के लिए 60 एकड़ जमीन दी जाएगी।
एलडीए की बोर्ड बैठक प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
एलडीए ने भूमि खरीद का बजट 1750 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ कर दिया गया है। बोर्ड में इस बजट को 5000 करोड़ करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। नैमिष नगर, वरुण विहार, वशिष्ठ नगर व सुल्तानपुर योजना के लिए जमीन जुटाने में इस धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा।
गोमती नगर विस्तार फेज-1 का बजट पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जनेश्वर मिश्र पार्क के रखरखाव के लिए पांच करोड़, कानपुर रोड के पार्कों के लिए नौ करोड़ से बढ़ाकर 11 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। आरडब्लूए को अपार्टमेंट सौंपने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव लाया जाएगा।
ये प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में होंगे शामिल
आईटी सिटी में किसानों की रजिस्ट्री शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री सौमित्र विहार योजना की लॉन्चिंग के साथ किसानों को कब्जा पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा नेहरू एंक्लेव के पास खाली जमीन पर वॉर म्यूजियम बनाने, नैमिषनगर फेज-2 के लेआउट की मंजूरी, बसंतकुंज में मंडी समिति को 20 एकड़ जमीन देने आदि के प्रस्तावों पर भी बैठक में चर्चा होगी।
दो भूखंड आवंटन का प्रस्ताव हटाया
इसमें एक व्यक्ति को एलडीए के दो भूखंड खरीदने की सुविधा देने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक रखा जाना था। आवंटन नियम में बदलाव पर बोर्ड की मंजूरी लेने की तैयारी एलडीए अधिकारियों ने की थी। हालांकि सदस्यों की आपत्ति के बाद इसे बैठक के एजेंडे से हटा दिया गया।