हड़ताल के चलते गुरुवार को एजेंसियों के साथ ही उनसे जुड़े गोदामों पर ताले पड़े रहे। इससे तेल कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट से होम डिलीवरी को भेजे गए गैस सिलेंडरों से भरे ट्रकों को भी लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान इंडेन, एचपी व बीपी कंपनियों की तरफ से वितरक संघ के साथ बातचीत कर हड़ताल खत्म करने की भी अपील की गई, जिसे वितरकों ने नहीं माना।
पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
पुलिस कार्रवाई पर आपूर्ति विभाग के जिम्मेदार भी सवाल उठा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि आवश्यक वस्तु वितरण अधिनियम के तहत धारा 3/7 के तहत कार्रवाई का अधिकार आपूर्ति व बाट माप विभाग के अधिकारियों को ही है। इसमें मुकदमा भी डीएम की संस्तुति पर ही हो सकता है। पुलिस स्तर से तीन थाना इलाकों मे बीते दिनों हुई किसी भी कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी आपूर्ति विभाग को नहीं दी गई।