श्रम कानून में बदलाव का मुख्य मकसद अधिकाधिक लोगों को रोजगार देना है। चीन व अन्य देशों से आने वाली इंडस्ट्री को बेहतर माहौल देना पड़ेगा। खादी ग्रामोद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल का कहना है कि विदेशी निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी होना पड़ेगा। अधिकतम रोजगार औद्योगिक निवेश से ही आएगा। इस तरह श्रम कानूनों में ढील देकर यूपी में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है।
श्रम कानूनों में इतनी भी ढील नहीं दी गई है कि मजदूरों का हित प्रभावित हो। उन्हें रजिस्ट्रेशन और पेपर वर्क से छूट दी गई है। कई और राज्यों ने श्रम कानूनों में सुधार किया है। जल्द ही एमएसएमई एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कोई भी नई यूनिट एक प्रपत्र भरकर दे दे, फिर उसे तीन साल तक अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ेंगी।
- श्रमिकों का नाम, विवरण व उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।
- किसी भी कामगार को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नहीं।
- मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा।
- सभी कर्मकारों को वेतन का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाएगा।
- श्रमिकों की सेफ्टी व सिक्योरिटी से संबंधित कारखाना अधिनियम लागू रहेंगे।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के प्रावधान यथावत रहेंगे।
- दुर्घटना में कर्मकार की मृत्यु अथवा अक्षम होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।
- महिलाओं व बच्चों के नियोजन से संबधित श्रम अधिनियमों के प्रावधान लागू रहेंगे।
- श्रमिकों को 11 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति या आवश्यकता नहीं होगी और किसी भी दशा में कार्य का प्रसार प्रति दिन 12 घंटे से अधिक नहीं होगा।
- श्रमिकों से किसी भी स्थिति में एक सप्ताह में 72 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाया जाएगा।
- काम की शिफ्ट इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि 6 घंटे काम करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक हो।
- बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 का अधिनियम संख्या 19 के प्रावधान लागू रहेंगे।
- इन शर्तों में से किसी भी उल्लंघन के लिए मौजूदा प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।