यूपी का रण : कानपुर मंडल की रिपोर्ट, उद्योग नगरी में दिलचस्प सियासी जंग, भाजपा के सामने प्रदर्शन दोहराने की चुुनौती तो विपक्षी दलों के पास भी मौका 

आंधी तो 2019 में भी चली। मुलायम सिंह यादव के गढ़ कन्नौज की एकमात्र बची लोकसभा सीट भी सपा के हाथ से चली गई। चुनावी चर्चा छिड़ते ही यहां के लोग कहते हैं कि शायद इसका ही असर रहा कि पिछली सरकारों में स्थानीय स्तर पर जो भू-माफिया, खनन माफिया अपनी अलग सरकार चला रहे थे, उनका भी काफी हद तक पटाक्षेप हो गया। 

कानपुर से पीएम चुनावी रैली शुरू करते हैं...। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी यहीं से अपने चुनावी रथ को आगे बढ़ाया...। ठेठ कनपुरिया अंदाज में जब यहां के लोग चाय पर गपशप करते हैं, तो साफ हो जाता है कि इस इलाके का मिजाज सियासी है। 

गंगा का कलंक मिटा, रक्षा व यातायात में हुआ बड़ा निवेश 
पिछले काफी समय से औद्योगिक नगरी की धूमल हो रही पहचान को फिर से उजाला देने के लिए यहां पर बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। इसी तरह सीसामऊ नाले को भी गंगा में गिरने से रोका गया है। यह नाला चुनावी मुद्दा भी बना था। डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिलने से पूरे मंडल की पहचान फिर से राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। इसी तरह स्मार्ट सिटी के बाद मेट्रो सिटी के रूप में भी औद्योगिक नगरी ने प्रगति की है। घाटमपुर में लगभग तैयार हो चुका सोलर पावर प्लांट सिर्फ कानपुर मंडल ही नहीं, पूरे प्रदेश को रोशन करने की क्षमता रखता है। 
यह भी पहली बार हुआ है कि कानपुर से दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू और कोलकाता को हवाई मार्ग से जोड़ दिया गया। इतना जरूर है कि मंडल के कई ऐसे भी जिले हैं, जहां पर अभी मेेडिकल कॉलेज के रूप में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है तो उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान की कमी भी कई जिलों में महसूस की जा रही है। 

कानपुर महानगर : मेट्रो, ओवरब्रिज फिर भी जाम से किचकिच
कानपुर महानगर की बात करें तो यहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। मोदी लहर में भी भाजपा इनमें से तीन सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। जबकि 2012 के चुनाव में शहरी क्षेत्र की कैंट और आर्यनगर विधानसभा सीटें भाजपा के पास थीं। चुनावी चर्चा शुरू होते ही समाज सेवी दर्शन सिंह कहते हैं, विकास तो हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेट्रो शहर में आ गई। सड़कों की हालत भी पहले से सुधरी है। शहर में फ्लाईओवर भी हैं। पर, इस सबके बावजूद जाम की समस्या रहती है। तो शिवकुमार दिवाकर प्रदूषण की समस्या को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। वह कहते हैं, यहां की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की रही है। इसेे कम करने को लेकर अक्सर बैठकें होती हैं। व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। पर, बैठकों और व्यवस्थाओं का कोई असर नहीं दिखता है।

औरैया : डॉक्टरों की कमी से मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है
चुनावी मुद्दों को लेकर हमने इलाके के रमेश सोनकर से सवाल किए। वह कहते हैं, यहां लंबे समय से ब्लड बैंक की जरूरत है। डॉक्टरों की कमी तो है ही। इसके लिए मांगें भी की गईं। पर, कुछ हुआ नहीं। आलम यह है कि इलाज के लिए मरीजों को भटकना पड़ता है। पर, वह उम्मीद भी जताते हैं कि यहां बन रहे मेेडिकल कॉलेज से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वह कहते हैं, एक और बड़ी समस्या है। वह है जलनिकासी की। इससे लोग परेशान रहते हैं, पर समाधान नहीं हो रहा। इन सबको लेकर सवाल तो उठेंगे ही।

इटावा : विकास कार्य तो शुरू हुए, पर अंजाम पर अब तक नहीं पहुंचे
पिछले पांच वर्षों में क्या बदलाव आए, इस सवाल पर सूरत सिंह यादव कहते हैं-इटावा क्षेत्र में विकास कार्य शुरू तो कराए गए, लेकिन अब तक कोई अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में 500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण अभी अधूरा पड़ा है। वह कहते हैं, इसके अलावा बुनकर उद्योग से जुड़े लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। आलू उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र होने के बावजूद अभी यहां पर इससे आधारित कोई उद्योग नहीं लग सका। किसानों को अपने उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह सब चुनावी मुद्दे बनेंगे। 

कानपुर देहात : ग्रामीण इलाकों की सड़कें खस्ताहाल
कौन से मुद्दे चुनाव में प्रत्याशियों का इम्तिहान लेंगे, इस सवाल पर रामनरेश कठेरिया कहते हैं-ग्रामीण इलाकों में कहीं भी चले जाइए, सड़कें खराब ही मिलेंगी। मुख्य मार्ग तक पहुंचना किसी मुसीबत से कम नहीं। बारिश के दिनों में स्थिति काफी खराब हो जाती है। इसपर ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां तक क्या अच्छा हुआ यह सवाल है, तो अमराहट कैनाल पंप लग रहा है। इससे सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा की उम्मीद है। वहीं, क्षेत्र के ही शिवम दुबे कहते हैं, जिले में    ट्रॉमा सेंटर बन गया। बर्न यूनिट भी तैयार हो गई। पर, आज तक यह सब शुरू नहीं हो पाईं।

फर्रुखाबाद : अधूरी है अब तक आस
विवेक सचान बताते हैं, यह जिला किसी भी नेशनल हाईवे व एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्ट नहीं है। विनय कुशवाहा भी इसी को लेकर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है, इटावा-बरेली हाईवे को नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा हुए एक साल से अधिक समय हो गया है। पर, अभी निर्माण शुरू नहीं हो सका है। इसी तरह भोलेपुर में रेलवे क्रॉसिंग व शुकरुल्लाहपुर रेलवे क्रॉसिंग पर एक साल से अधिक समय से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। पर, अभी तक दोनों ही ओवरब्रिज का काम पूरा नहीं हो सका। जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं होने से यहां की चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है।

कन्नौज  : जिला अस्पताल तो सिर्फ रेफरल यूनिट
कन्नौज में क्या मुद्दे इस चुनाव में होंगे, इस सवाल    पर मनोज शाक्य कहते हैं, यहां तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। सवाल ही सवाल हैं। जिला अस्पताल को ले लीजिए   तो यह महज रेफरल यूनिट है। मरीज आया रेफर कर दिया, काम खत्म। शहरी क्षेत्र में हर जगह सीवर लाइन नहीं होने से भी दिक्कत आ रही है। इत्र पार्क का निर्माण योजना बनने के बावजूद अधर में पड़ा है। तो वहीं, अनुराग दीक्षित बताते हैं, काऊ मिल्क प्लांट पूरी क्षमता से नहीं चल रहा। सराय मीसा निवासी सुशील कटियार जाम की समस्या पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं, जीटी रोड पर अक्सर जाम रहता है। लोग परेशान होते रहते हैं। हालांकि, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे बनने    से आवागमन काफी सुगम हुआ है।

दलबदल के साथ हो रही मोर्चेबंदी
सियासी समीकरणों में आ रहे बदलावों की बात करें तो यहां कांग्रेस के कद्दावर नेता राजाराम पाल पाला बदलकर सपा के खेमे में पहुंच गए हैं। राजाराम बसपा और फिर कांग्रेस से सांसद रहे। एक बार विधायक भी रहे हैं। वह कहते हैं, जिस उद्देश्य और अभियान को लेकर कांग्रेस से जुड़े थे, उसे पूरा करने के लिए पार्टी से पूरा सहयोग नहीं मिला। इसलिए अब मैंने सपा का झंडा बुलंद करने की शपथ ली है। मंडल में सिर्फ राजाराम ही नहीं, कई और नेता दल बदलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बसपा के बड़े चेहरे के रूप में पहचान बनाने वाले आरपी कुशवाहा भी सपाई हो गए हंै। वहीं, बसपा के जोनल को-ऑर्डिनेटर रहे मनोज दिवाकर अब भाजपा के खेमे में आ गए हैं।