'सरकारी दामाद' को बचाने का नया खेल शुरू

यादव सिंह पर लगभग 1000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। वह पिछले साल उस वक्त चर्चा में आया था जब आयकर विभाग ने उसके ठिकानों पर छापा मारकर अरबों की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया था।

मायावती सरकार के चहेते रहे यादव सिंह की अखिलेश सरकार में भी हनक कम नहीं हुई। सत्तारूढ़ दल के कई बड़े नेताओं और वरिष्ठ नौकरशाहों से उसके करीबी संबंध बताए जाते हैं। सत्ता पर उसकी पकड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आयकर छापे में अकूत संपत्ति का खुलासा होने के बाद कई दिनों तक मामले की एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई।

काफी दबाव पड़ने पर उसे निलंबित किया गया। इस मामले में राज्य सरकार के रवैये पर हाईकोर्ट नाराजगी भी जता चुका है।

यादव सिंह को अपने हिसाब से समीकरण बनाने का महारथी माना जाता है। उसने औद्योगिक विकास प्राधिकरण में वर्ष 1981 में बतौर अवर अभियंता जॉइन किया था। उसने वर्ष 2011 में प्राधिकरण से एक नया पद सृजित कराया, जिसे नाम दिया गया इंजीनियर इन चीफ।